Thursday, February 2, 2023
Home उत्तराखंड मुख्‍यमंत्री ने विधानसभा में 21 हजार करोड़ रुपये का लेखानुदान पेश किया

मुख्‍यमंत्री ने विधानसभा में 21 हजार करोड़ रुपये का लेखानुदान पेश किया

देहरादून:- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा के पटल पर 21 हजार 116 करोड़ 81 लाख का लेखानुदान पेश किया। इस लेखानुदान में सरकार के चार महीने के खर्च की व्यवस्था की गई है। 16 हजार सात करोड़ राजस्व मद जबकि पांच हजार 109 करोड़ पूंजीगत मद में रखे गए हैं। विधानसभा सत्र के पहले दिन मंगलवार को राज्यपाल के बजट अभिभाषण के बाद शाम चार बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सदन के पटल पर लेखानुदान पेश किया।

लेखानुदान में राज्य के जरूरी खर्चों के साथ ही कर्मचारियों के वेतन और पेंशन का भी प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही राज्य में चल रही प्रमुख योजनाओं के लिए भी बजट की व्यवस्था की गई है। सदन में लेखानुदान पेश होने के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने मीडिया से बातचीत में बताया कि वित्त विभाग ने वर्ष 2022 -23 के लिए कुल 62 हजार 468 करोड़ 50 लाख का बजट प्रस्ताव तैयार किया था। जिसके पहले चार महीनों अप्रैल से जुलाई तक के लिए 21 हजार 116 करोड़ 81 लाख का लेखानुदान सदन के पटल पर रखा गया है। उन्होंने कहा कि लेखानुदान सरकार के जरूरी खर्चों का बजट है और आगे के महीनों के लिए बजट अगले सत्र में पेश किया जाएगा।

बुधवार को पास होगा लेखानुदान
विधानसभा में मंगलवार को लेखानुदान रखे जाने के बाद बुधवार को इसे पारित किया जाएगा। इससे एक अप्रैल से शुरू हो रहे नए वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के पास खर्च के लिए बजट की व्यवस्था हो जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने इस बात के संकेत दिए कि बुधवार को ही सदन में लेखानुदान पास किया जाएगा। इससे बुधवार को ही सदन की कार्यवाही समाप्त होने की उम्मीद है।

कर्मचारियों के वेतन, भत्तों के लिए 8025 करोड़
लेखानुदान में राज्य के सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों के लिए 5796 करोड़ का प्रावधान किया गया है। जबकि सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन और अन्य लाभ के लिए 2229 करोड़ का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार द्वारा लिए गए ऋणों के भुगतान के लिए 1563 करोड़ जबकि ब्याज भुगतान के लिए 2256 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
बजट में केंद्र पोषित योजनाओं के लिए 3715 करोड़ जबकि बाह्य सहायतित योजनाओं के लिए 593 करोड़ की व्यवस्था की गई है। नाबार्ड के तहत राज्य में चल रही योजनाओं के लिए लेखानुदान में 270 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

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