नई दिल्ली: लम्बे समय से टेलीकॉम कंपनियां 5जी स्पेक्ट्रम की नीलामी का इंतजार कर रही थी। केन्द्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 5जी स्पेक्ट्रम की नीलामी पर मोहर लगा दी है। कैबिनेट की हुई बैठक में इसका फैसला किया गया है। टेलीकॉम विभाग की तरफ से जल्द आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। सरकार की तरफ जारी बयान में कहा गया है कि 72 गिगा हर्टज के स्पेक्ट्रम की नीलामी 20 साल के लिए की जाएगी। बता दें, 5जी की स्पीड 4जी से 10 गुना ज्यादा होगी।
5जी स्पेक्ट्रम की बोली जुलाई के अंत तक संभव है। इस ऑक्शन में टेलीकॉम सेक्टर के तीन बड़े प्लेयर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के शामिल होने की संभावना है। नीलामी लगाने वाले के पास 10 साल के बाद स्पेक्ट्रम को सरेंडर करने का भी विकल्प रहेगा।
प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्पेक्ट्रम नीलामी का दूरसंचार विभाग का प्रस्ताव मंजूर कर लिया है, इसके तहत जनता और उद्यमों को 5जी सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए सफल बोलीदाताओं को स्पेक्ट्रम आवंटित किया जाएगा। सरकार 20 वर्ष की वैधता वाले कुल 72097.85 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की जुलाई माह के अंत तक नीलामी करेगी। इसके अलावा विभिन्न निम्न, मध्यम और उच्च फ्रिक्वेंसी बैंड के लिए भी स्पेक्ट्रम नीलामी की जाएगी।
इसमें कहा गया, सफल बोलीदाताओं को अग्रिम भुगतान करने की कोई अनिवार्यता नहीं होगी, ऐसा पहली बार हो रहा है। स्पेक्ट्रम के लिए भुगतान 20 बराबर सालाना किस्तों में किया जाएगा और ये अग्रिम किस्तें प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में देनी होगी।
